लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङकी उक्यावले परियोजना स्वीकृत गर्ने द्रुत संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
सिहदरबारमा मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव र स्वीकृतिका लामो प्रक्रियाले गर्दा लगानीकर्ताहरु आउन हिच्किचाउने देखिएकाले परियोजना स्वीकृत गर्ने द्रुत संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताएकी हुन् ।
उनले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भिक अनुभवमा लगानीकर्ताहरू आफैं आयोजना माग्दै र परियोजना विकास सम्झौता कहिले हुन्छ भन्दै आइरहेको अवस्था रहेको सुनाइन्।
उनले मुख्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई लगानी बोर्डमार्फत ‘इन्ड–टु–इन्ड’ अधिकार दिएर १५ दिनभित्र कुनै निकायले जवाफ नदिए ‘स्वतः स्वीकृत’ मानिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको उनले बताइन् । उनले ६० दिनभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी परियोजना स्वीकृत गर्ने द्रुत संयन्त्र बनाउन बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिइन् ।
उनले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि जर्मन कम्पनी ‘डियाज’ र नेपाली कम्पनीसँग छलफल अघि बढेको बताइन् । उनले पोखरा विमानस्थलमा पर्याप्त हवाई चाप नहुँदा चिनियाँ ऋणको दायित्व तिर्न समस्या परेको सन्दर्भमा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी सर्किटलाई जोडेर पर्यटक आवागमन बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् ।
निजी क्षेत्रलाई समेत व्यक्तिगत माग लिएर आउनुभन्दा उद्योग बाणिज्य महासंघ र परिसंघ मार्फत सामूहिक र रणनीतिक प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरिएको उनले उल्लेख गरिन् ।
