आठ विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान: विज्ञ समितिले छनोट गर्ने

सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यता–आधारित बनाउन नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले “विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३” लागू गर्दै विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको हो।

नयाँ कार्यविधिअनुसार उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालन हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले गठन गर्ने सिफारिस समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ, जसले उम्मेदवारको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्नेछ।

कार्यविधिमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ। विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका सदस्यका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भएमा सम्बन्धित विज्ञलाई हटाई अर्को विज्ञ नियुक्त गरिनेछ। साथै, “नजिकका नातेदार” को स्पष्ट परिभाषासमेत कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।

उपकुलपति बन्न अब विद्यावारिधि (PhD) अनिवार्य गरिएको छ। उम्मेदवारसँग कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना तथा प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कन गर्नेछ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनपछि उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरी सार्वजनिक गरिनेछ।

सार्वजनिक गरिएका उम्मेदवारबारे राय–सुझाव संकलन गरिनेछ। त्यसपछि प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुनेछ, जहाँ उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिबारे स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

कार्यविधिअनुसार सम्पूर्ण मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ। प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ। अत्यधिक कम वा धेरै अंक दिइएमा त्यसको कारण खुलाउनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।

सदाचारसम्बन्धी मापदण्ड पनि कडाइका साथ लागू गरिएको छ। भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत आचरण वा अन्य गम्भीर अभियोग लागेको व्यक्ति उपकुलपति बन्न अयोग्य ठहरिनेछन्। कुनै उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएमा सम्बन्धित आवेदन अस्वीकार गर्न सकिनेछ। आवश्यक परे समितिले सम्बन्धित निकायसँग पत्राचार गरी जाँचबुझसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा, पहुँचका आधारमा नियुक्ति तथा अपारदर्शी प्रक्रियाको आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले विशेषज्ञ मूल्याङ्कन र खुला प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न खोजेको बताइएको छ।