प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले तीनवटा विधेयक बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक,आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक मुख्य रुपले बजेट कार्यान्वयनको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट प्रणालीलाई अनुशासित बनाउने उद्देश्यले आएको बताए ।
राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्थालाई चित्रण गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा कैयौँ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून विनियोजन गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको तथा ३१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट विनियोजन गर्दा पनि साधारण खर्च धान्न मुस्किल परेको उल्लेख गरे ।
यस्तै बैठकले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए । उनले सार्वजनिक संस्थानको संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको भएको तथा सदनमा प्रतिनिधित्व गरेका ठूला सबै पार्टी पालैपालो सरकारमा रहेकाले सार्वजनिक संस्थान घाटामा जाँदा त्यसको जिम्मेवारी पनि ती दलले लिनुपर्ने बताए ।
यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई पनि बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
