नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त संस्थासमेतको नाममा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैकले मंगलबारदेखि यस्तो व्यवस्था कार्यान्यनमा ल्याएको हो ।
यो व्यवस्थाअनुसार अबदेखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेतले असल कर्जाको हकमा एक प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि भने असल कर्जा एक दशमलव १० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
यीबाहेकका सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जाको हकमा भने पूर्ववत रुपमै अर्थात् क्रमशः ५, २५, ५० र एक सय प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । परिपत्रअनुसार एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष एक प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।
उदाहरणका लागि कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष शून्य दशमलव २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ५० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि एक प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।
यसअघि भने एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष एक दशमलव १० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
उदाहरणका लागि कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष शून्य दशमलव २७५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष शून्य दशमलव ८२५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि एक दशमलव १० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
परिपत्रअनुसार रेशम, जुट, कपासलगायत कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडोजस्ता फलफूल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव दुई प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ६ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि एक प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ । यसअघि भने रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफूल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव दुई प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ६ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि एक दशमलव १० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धिजस्ता कारणले सुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाइड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट, तारेहोटेल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरुलाई देहायका सर्त पूरा गरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरेको अवस्थामा एक प्रतिशत मात्र कजा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।
यसरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जका रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धिजस्ता कारणले सुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाइड्रोपावर, केबलकार, सिमेन्ट, तारेहोटेल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरुलाई देहायका सर्त पूरा गरी पुनर्तालिकीकरण र/वा कायम गर्न सकिनेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जाका रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुखुरापालन व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको कर्जा बर्डफ्लु रोगका कारण साविकको भुक्तानी तालिका वा सर्तबमोजिम चुक्ता गर्न नसक्ने भई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरेमा एक पटकलाई ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा पुनर्संरचना वा पु्नर्तालिकीकरण गरेको अवस्थामा एक प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने गरी पुनर्तालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जाका रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुखुरापालन व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको कर्जा बर्डफ्लु रोगका कारण साबिकको भुक्तानी तालिका वा सर्तबमोजिम चुक्ता गर्न नसक्ने भई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरेमा एक पटकलाई ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा पुनर्संरचना वा पु्नरतालिकीकरण गरेको अवस्थामा एक दशमलव १० प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने गरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सकिने र यसरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जाका रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
परिपत्रअनुसार सवारीसाधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारीसाधनका लागि ऋण मूल्यको अनुपात अर्थात् लोन टु भ्यालु रेसियोको अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्था सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र (ख) निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधनमा लागु हुनेछ ।
यसअघि निजी प्रयोजनका सवारीसाधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारीसाधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
