सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधनका लागि संसदमा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिअनुसार, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न यो विधेयक ल्याउन लागिएको हो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार दफा ३३ को केही व्यवस्था लामो समयदेखि निस्क्रिय अवस्थामा रहेको हुँदा त्यसलाई पुनः लागू गर्न विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो। दफा ३३ को उपदफा २ अनुसार कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद सदस्यहरूको ४० प्रतिशत बहुमत भएमा नयाँ दल गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।गृहमन्त्री लेखकले यो विधेयक कुनै दल फुटाउनका लागि नभई मृत अवस्थामा रहेको कानूनलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट पारे।
विधेयक पारित भए दल विभाजन सहज हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूमाथि दबाब दिन र संसदमा अध्यादेश पारित गराउने वैकल्पिक उपाय खोज्न यो विधेयक ल्याउन लागेको आशंका गरिएको छ।
हाल दल विभाजनका लागि आवश्यक प्रतिशत घटाउने वा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए। ‘पहिलेको अध्यादेशमा २० प्रतिशत राखिएको थियो, उनले भने, ‘अहिले कति प्रतिशत राख्ने भन्नेबारे सोच्दैछौँ। आवश्यक परेमा तत्काल संशोधन गरिन्छ।’सरकारले यो विधेयक संसदको आगामी बैठक (२१ गते बुधबार) मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
