सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत ३ दर्जनभन्दा बढी पालिकाले फागुन १ मा 'जनयुद्ध दिवस' मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। माओवादीले चुनाव जितेका पालिकामा बिदा घोषणा गरिएको छ। यी पालिकाहरूमा कार्यपालिका बैठकबाटै बिदा दिने निर्णय गरिएको हो।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७९ सालमा पहिलो पटक औपचारिक निर्णय गर्दै हरेक वर्ष फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले २०८० सालमा उक्त निर्णयलाई संविधानको भावना विपरीत ठहर गर्दै रोक लगाएको थियो।
माओवादी सशस्त्र विद्रोहको आधार इलाका मानिएको रोल्पामा ७ स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको छ। त्यसमा पनि एमाले र कांग्रेसका अध्यक्षहरूले नेतृत्व स्थानीय तहमा बिदा दिइएको छैन ।
यसैबीच, २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सुरु भएको लडाकु व्यवस्थापन अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी कानुनअनुसार काम सुरु भने भएको छैन।राज्यको करिब २१ अर्ब खर्च भइसकेको माओवादी सेनाका लडाकु व्यवस्थापन अझै अधुरै छ।
पछिल्लो समय उनीहरूको दैनिकीसमेत कष्टकर बन्दै गएको छ। युद्धमा गम्भीर घाइते भएका, शिविरबाट अयोग्य प्रमाणित भएका, राहत लिएर घर फर्केका र बहिर्गमनमा परेका लडाकु अहिले पनि कुनै न कुनै समस्यामा छन्।
