नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वको सरकार अहिले कसरी अध्यादेश पारित गर्ने भन्नेमा ठुलो अप्ठ्यारोमा परेको छ।
राष्ट्रियसभामा कांग्रेस र एमालेका विपक्षी दलहरू अल्पमतमा परेका कारण सरकार अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउन सकिरहेको छैन। सत्तापक्षीय दल जसपा नेपालले अध्यादेशको बारेमा ठोस धारणा तय नगर्दा सरकारलाई अप्ठयारो परिरहेको छ ।
माघ २४ को संसद बैठकमा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव राख्ने योजना । त्यसपछि भएका संसदका बैठकहरूमा पनि अध्यादेशको स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको छैन।
राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पारित गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक छ। कांग्रेसका १६, एमालेका १०, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत २ र लोसपाका १ सांसद छन्, जसले कुल सांसदको संख्या २९ हुन्छ। तर, यसमा वामदेव गौतम कता उभिन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन।
यसैबीच, जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले यसबारे कुनै निर्णय लिएको छैन। यदि जसपा नेपालले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने निर्णय लिन्छ भने बहुमत जुट्नेछ, तर यदि अस्वीकार गरे भने २९-२९ सांसद हुनेछन्, जसमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको निर्णायक मत आवश्यक पर्न सक्छ।
यसरी, अध्यादेश अस्वीकृत भएमा सरकारको नैतिक संकट उत्पन्न हुने जोखिम छ। गत माघ १८ मा सरकारले विभिन्न अध्यादेश संसदमा पेस गरेको थियो, जसमा सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि, वित्तीय उत्तरदायित्व र निजीकरण ऐनको संशोधन सहितका अध्यादेशहरू समावेश थिए।
यसबीच, जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विरोध जनाउँदै आएको छ। यसले मधेशमा विकासका नाममा समस्याहरू उत्पन्न गर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।सरकार अध्यादेश पारित हुने वा नहुने बारे अनिश्चिततामा छ र जसपाको निर्णयको आधारमा आगामी दिनहरूमा राजनीतिक स्थिति अझै जटिल बन्न सक्छ।
