शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण #पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण
समाचार स्वास्थ्य

एक साता भित्र स्वास्थ्य बिमा सुधारको कार्ययोजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

· आइतबार, ७ माघ, २०८१ मा प्रकाशित
एक साता भित्र स्वास्थ्य बिमा सुधारको कार्ययोजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ, माघ ७ :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यथाशीघ्र सुधारको कार्ययोजना बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझावबारे आज प्रधानमन्त्री निवासमा ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निरोगी नेपाल बनाउने लक्ष्यसहित नागरिकलाई सुशिक्षित गराउनुपर्ने र बिरामी भइहालेमा खर्च नभएर उपचार गर्न नपाउने अवस्था हुन नहुने बताए ।

उनले कार्यदलबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ समीक्षा सहित सुझाव दिइएकाले यथास्थितिमा परिवर्तन गरी व्यावहारिक हुनेगरि कार्यक्रमलाई एक साताभित्र कार्ययोजना ल्याउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कार्यदलका संयोजक डा शम्भु आचार्य, सदस्यहरु डा भगवान् कोइराला, डा रघुराम काफ्ले र सदस्यसचिव डा सरोज शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको ब्रिफिङ गरेका थिए । 

हाल यस कार्यक्रम अन्तर्गत करिब ११ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कार्यक्रममा कूल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएको र आबद्ध भएका मध्ये ४८ प्रतिशतले सेवा लिएको स्थितिमा सबै नागरिकलाई कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी गराउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा निःशुःल्क गर्नुपर्ने ढाँचामा जान कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कोषका कार्यक्रमसँग पनि यस कार्यक्रमलाई एकीकरण गर्न सुझाएको छ ।  कार्यदलले गत पुस १४ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार