दुईतिहाइको सरकार आफ्नै, कर्मचारी संगगठनहरू आफ्नै, डेलिभरी दिन नसक्ने पनि आफैं, अनि कर्मचारीले काम गरेन भन्ने पनि आफैं, तर ‘हामी कर्मचारीसँग जुधिरहेका छौँ’ भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने पनि आफैं…
खासमा आजको दुईतिहाइको सरकारले गर्नुपर्ने दलीय कर्मचारी संगठनको खारेजी, पार्टीहरुले गर्नुपर्ने विगठन थियो । तर, अध्यादेशमार्फत ‘७ दिन भित्र फाइल टुङ्ग्याउने’ अव्यवहारिक कुरा गरिरहेको छ सरकारले । हरेक फाइल टुंगिन ७ दिन लाग्छ भन्ने पनि होइन, हरेक फाइलको अध्ययन ७ दिनभित्रै सकिन्छ भन्ने पनि छैन ।
७ दिनभित्र कुनै आयोजनाको डीपीआर कसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्नुस् त ? यो त कुनै मिडिया हाउसले पत्रकारलाई ‘हरेक ७ दिनमा एउटा अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट बनाऊ’ भनेको जस्तै भयो ।
यसले ‘हामी कर्मचारीसँग जुधिरहेका छौं’ भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्नेबाहेक कुनै योगदान गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।
अर्कोतिर गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन लागु छ। गैरआवासीय नेपालीको आर्थिक हक संविधानमै सुनिश्चित छन् । ती हक प्रचलन गर्न आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाउन छोडेर आएको अध्यादेशले ‘न्युजमेकिङ’ बाहेक के योगदान गर्ने रहेछ ? बुझ्न सकिएन । कामै सुरु नभएको योगमाया विश्वविद्यालयमा अध्यादेशबाट बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने के आइलाग्यो ?
आर्थिक वर्षको बजेटहरूमै भएका नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीसम्बन्धी सहजीकरण र सुधारका प्रावधान कार्यान्वयन भएका छैनन् । कानुनमाथि कानुन थपेर हैन कानुन कार्यान्वयनका समस्या समाधान गरेर पो सुशासन आउने होला ।
हुन त कानुन बनाउन बसेका हामी सांसदले नै अझै अध्यादेशको पूर्ण पाठ हेर्न पाएका छैनौ- हेडलाइनका भरमा आकलन गर्नुपरेको छ । लोकतन्त्रमा संसद् छलेर अध्यादेश कहीँ नभएको जात्रा हो । संसद्को आउँदो अधिवेशनमा यी अध्यादेश र सरकारको निरंकुशताबारे छलफल हुने नै छ ।
मध्यरातको अन्धकारमा बनेको सरकारले मध्यरातको अन्धकारमै अध्यादेश ल्याएछ । संसद् छ, संसद्मा सत्तापक्षको दुईतिहाइ छ । तर सरकार संसद्बाट तर्सिन्छ र अध्यादेशबाट देश चलाउने तानाबाना बुन्छ ।
कारण स्पष्ट छ- सरकार संसद् मात्र होइन जनताको प्रतिक्रियासँग पनि डराएर भागिरहेको छ ।
जनता र जनप्रतिनिधिका आवाज दबाएर गरिने अधिनायकवादी ‘अध्यादेश शासन’ हामीलाई अस्वीकार्य छ ।
अध्यादेशका शीर्षक त आकर्षक नै देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयले ‘प्रेस नोट’ पनि आकर्षक नै पठाएछ तर हिजो मध्यरातमा आएका कुनै पनि अध्यादेशले कुनै पनि समस्याको व्यवहारिक समाधान दिने छैनन् । यी अध्यादेशको प्रयोजन सरकारविरुद्ध बनिरहेको जनमतलाई ‘बोल्ड निर्णय गरेछ अध्यादेशमार्फत’ भन्ने हौवा फैलाएर सत्ता टिकाउने मात्रै हो ।
अस्ति भर्खर आएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशजस्तै भित्र दुई लाइन पनि सङ्गति नमिलेको, नियमावलीमा समेटे पनि हुने विषय लोकरिझ्याईं र प्रचार हेतु ‘ऐन’ मा राखेको, राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयकको दफा ६४ जस्तै घातक प्रावधान यी अध्यादेशभित्र पनि घुसाउन खोजिएको स्पष्ट छ ।
पुरानै कानुनका अल्पविराम, पूर्णविराम, ‘र’, ‘वा’ भन्ने शब्दमा समेत खेलेर आफ्नो सत्ता टिकाउने कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्ने बानी परेको यो सरकार २०० प्रतिशत गलत बाटोमा छ । यो सरकारले स्थिरताको भ्रमपूर्ण भाष्यमा दुईतिहाइ जनमतको अवमूल्यन गरेको छ, संविधान संशोधनको आशामा देशलाई बन्धक बनाएर दुईदलीय अधिनायकवादतिर धकेलिरहेको छ ।
अवश्य पनि हामीलाई सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि थुप्रै कानुनमा सुधार चाहिएको छ तर जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरेर कानुन बनाउने वैधानिक निकाय सांसदलाई बन्दी बनाएर, जनता र जनप्रतिनिधिका आवाज दबाएर गरिने अधिनायकवादी ‘अध्यादेश शासन’ हामीलाई अस्वीकार्य छ ।
