
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई सदर गरेको हो । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा २७६ अनुसार चौधरीलाई माफी दिने निर्णय गरेका थिए । माफीमिनाहा विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी शारदा कडायतको रिट निवेदन खारेज भएको छ ।
जिल्ला अदालत कैलालीले रेशमलाल चौधरी टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार ठहर गर्दै उनीसहित आठ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
२०७२ साल भदौं ७ मा कैलालीको टिकापुरमा थारुवान आन्दोलनका क्रममा एक नाबालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो । जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रहेको ठहर सहित पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरी सहित आठ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
२ जेठ, २०८० मा सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टिकापुर घटनामा मुछिएका रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद हुने भनी उच्च अदालत, दिपायलले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनी वक्तव्य दिएका चौधरीलाई तत्कालिन सरकारले माफी मिनाहाको बाटोबाट कैदमुक्त गरेको थियो ।
जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरी २०७४ फागुन १५ देखि २०८० जेठसम्म थुनामा थिए । उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाएका छन् ।