नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई सदर गरेको हो । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा २७६ अनुसार चौधरीलाई माफी दिने निर्णय गरेका थिए । माफीमिनाहा विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी शारदा कडायतको रिट निवेदन खारेज भएको छ ।
जिल्ला अदालत कैलालीले रेशमलाल चौधरी टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार ठहर गर्दै उनीसहित आठ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
२०७२ साल भदौं ७ मा कैलालीको टिकापुरमा थारुवान आन्दोलनका क्रममा एक नाबालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो । जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रहेको ठहर सहित पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरी सहित आठ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
२ जेठ, २०८० मा सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टिकापुर घटनामा मुछिएका रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद हुने भनी उच्च अदालत, दिपायलले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनी वक्तव्य दिएका चौधरीलाई तत्कालिन सरकारले माफी मिनाहाको बाटोबाट कैदमुक्त गरेको थियो ।
जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरी २०७४ फागुन १५ देखि २०८० जेठसम्म थुनामा थिए । उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाएका छन् ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
थप समाचार
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशहरूको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन
भोटेकोशी बाढीः यकिन बेपत्ता दुई हजार २९४ जनाको सूची सार्वजनिक
परराष्ट्रमन्त्री खनाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्किए प्रस्थान