गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइने बताएका छन् । उनले निर्दोषलाई पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा मुद्दामा पार्न नहुने भन्दै जघन्य अपराधका मुद्दामा कसैलाई पनि छुट नहुने स्पष्ट पारे ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा उहाँले सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ को दफा ८ अनुसार मुद्दा फिर्ताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । “समितिले संवेदनशील भएर अनुसन्धान गरिरहेको छ, अब धेरै हुँदैन”, गृहमन्त्री गुरुङले भने । उनले प्रक्रिया ढिलो हुनुका कारण निर्दोष व्यक्ति अन्यायमा नपरोस् र कसैले शक्ति दुरुपयोग गरी प्रतिशोध लिन नपाओस् भन्ने विषयमा गम्भीरता अपाएको सुनाए।
गृहमन्त्री गुरुङले समितिले दिएको सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित ऐन संशोधनलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताए। ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले कारागारको क्षमता र कैदीबन्दीको सङ्ख्याबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गरे। हाल करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेकामा कारागारको क्षमता करिब १९ हजार मात्रै रहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न कारागारको अवस्था अध्ययन एवं आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने समितिलाई जानकारी दिएयो ।
कारागारमा नाइके, भाइ नाइके र चौकीदार नियुक्तिको अभ्यासलाई पारदर्शी बनाइने बताउँदै मन्त्री गुरुङले केही समयका लागि चौकीदार नियुक्ति रोकिएको पनि बताए । उनका अनुसार व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था गरिने प्रष्ट पारे ।
मन्त्री गुरुङले आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनी वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइरहेको र कैदीकट्टासम्बन्धी नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको जानकारी दिए । कारागारको भौतिक संरचना सुधार प्राथमिकतामा राख्दै यसका लागि बजेट विनियोजन पनि गरिएको उनले सुनाए ।
गृहमन्त्री गुरुङले समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव र प्रहरी अधिकारीमाथि उजुरीका आधारमा गरिएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले उजुरी परेकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै आरोप पुष्टि नभएसम्म कसैको चरित्रहत्या हुने गरी निष्कर्षमा पुग्नु नहुने स्पष्ट पारे ।
