राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य प्रणाली रुपान्तरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रयास र उपलब्धिको विवरण सङ्कलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सोसम्बन्धी आवश्यक विवरण उपलब्ध गराई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) कार्यान्वयन तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले खाद्य प्रणाली रुपान्तरण रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ ।
खाद्य वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोग, पोषण, स्वच्छता, कृषि पूर्वाधार, कृषि उपजको बजार मूल्यशृङ्खला तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीलगायत बहुआयामिक विषय उक्त रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ । योजनालाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने प्रमुख दस्तावेजका रूपमा समेत लिइएको छ ।
आयोगका अनुसार रणनीतिक योजनाबमोजिम गठित राष्ट्रिय निर्देशक समितिको गत असार २२ गतेको बैठकले सबै मन्त्रालय, तह र निकायले आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्दा उक्त रणनीतिलाई आधार बनाउन भनिएको थियो । यस्तै, कार्यान्वयनका प्रयास र उपलब्धिको विवरण नियमित रूपमा निर्देशक समितिको सचिवालयमा उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग उक्त समितिको सचिवालय हो ।
आयोगले स्थानीय तहमा खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका क्षेत्रमा भएका प्रयास र उपलब्धिको एकीकृत विवरण नियमित रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘युएन फुड सिस्टम को–अर्डिनेसन हब’मा पठाउनुपर्ने स्मरण गराएको छ ।
सबै स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचामा विवरण सङ्कलन गरी आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।
