सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र अस्वीकार गरे महाभियोग लगाइने धम्की दिइएको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
ती संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारका पछिल्ला कदमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताएका छन्। विज्ञप्तिअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त भएका छन्।
संस्थाहरूले संवैधानिक आधार र उचित प्रक्रियाबिना महाभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्कीले विचाराधीन मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाइमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। साथै, तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहाल रहँदा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने स्थापित अभ्यास विपरीत डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयप्रति पनि उनीहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। यस्तो कदमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनविश्वास कमजोर पार्ने संस्थाहरूको भनाइ छ।
ती संस्थाले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशमाथिको राजनीतिक दबाब तत्काल रोक्न, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन तथा न्यायिक नियुक्ति र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्।
