सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आज सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको पूर्ण इजलासबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कसैको पनि सम्पत्ति विवरण माग गर्न र जाँचबुझको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल र अधिवक्ता एमआर उपाध्यायले दायर गर्नुभएका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आयोगलाई तत्काल काम अघि नबढाउने आदेश भएको र आदेशको लिखित पाठ भने आउन बाँकी छ ।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतले यही असार २६ गते न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रस्तुत रिट निवदेनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसैउपर पनि कुनै पनि किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
अदालतको आदेशको पूरै प्रतिकूल हुने गरी आयोगले यही असार २९ गते सूचना प्रकाशित गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी र सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी, प्रकाश लम्साल र सम्पत्ति आयोगलाई अदालतको अवहेलनामा निवेदन दायर गरिएको छ । यही असार ३२ गते पेसी रहेको छ ।
