सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष घोषणा गरेको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची संसदमा बुझाइएको र मन्त्रालयले आउने वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्षका रुपमा घोषणा गरेको जानकारी दिइन् ।
प्रचलित कानुनको सुधार तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको उनले बताइन् ।
साथै मन्त्री गौतमले प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारको लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष कानुन सुधार वर्ष भएको हुँदा कार्यतालिका उल्लेख भएको भन्दा थप विधेयकहरू समेत पेस हुनसक्ने भएकाले कार्यतालिकामा समावेश गरिएका विधेयक बाहेक अन्य कुनै विषयमा तत्काल विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नु पर्ने अवस्था आएमा प्राथमिकता समेत हेरफेर हुन सक्ने कुरा सक्ने उल्लेख गरिन् ।
सङ्घीय संसदमा पठाइएको सूची बमोजिमका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको मन्त्री गौतमले बताइन् ।
उनले कानुन निर्माणको लागि सुझावहरु सङ्कलन गरी सहभागितामूलक कानुन निर्माण प्रक्रियालाई मूर्त रूप दिन मन्त्रालयले सुझाव पोर्टल सञ्चालन गरी आम नागरिक तथा सरोकारवालाबाट सुझावहरू सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
