सरकारले डेङ्गुको सङ्क्रमणदरलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ६० प्रतिशतले घटाउने तयारी थालेको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले तयार पारेको डेङ्गु रोकथाम तथा नियन्त्रण बहुक्षेत्रीय योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकाय क्षेत्रलाई डेङ्गु नियन्त्रण र रोकथाममा सहभागी गराएर लक्ष्य प्राप्ति गरिने उल्लेख छ ।
डेङ्गुबाट हुने मृत्युदर ०.०१ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । यसका साथै योजनाअन्तर्गत डेङ्गुका गम्भीर परिणाम न्यून गर्न विशेष पहल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर रोगको फैलावट निगरानी गर्नेछ । साथमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रका जनतालाई डेङ्गु बोकेको लामखुट्टे उक्त क्षेत्रमा पस्नुअघि नै सचेत गराउने ‘पूर्वचेतावनी प्रणाली’ सुदृढ गर्नेछ ।
साथै डेङ्गुवाहक लामखुट्टेको प्रवेश भएको थाहा हुनासाथ प्रतिकार्यमा सक्रिय गराउन ‘एकीकृतवाहक निगरानी प्रणाली’ लाई प्रभावकारी तथा दिगो बनाउने लक्ष्य पनि सरकारको छ । यसबाहेक रोगको जोखिम कम गर्न यसबारे सञ्चारलाई समेत प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य सरकारको छ ।
योजनाअन्तर्गत सरसफाइ बढाएर लामखुट्टेको प्रजनन क्षमता नष्ट गर्ने र त्यसका लागि हरेक साता विशेष सरसफाइ गर्ने गरी ‘सफा शुक्रबार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।
यसैगरी, विभिन्न जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा शून्य ‘सहिष्णुता क्षेत्र’ घोषणा गर्ने र पार्कलगायत क्षेत्रमा पानीको फोहोरा, पोखरी आदि डेङ्गुवाहक लामखुट्टे हुर्किने खतरा भएका स्थानमा सरसफाइलाई कडाइसाथ लागू गर्ने तथा आम उपभोक्तामा ट्याङ्कीमा पानी भण्डारन गर्नुको साटो पाइपको पानी उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढाउन विशेष व्यवस्था गर्ने नीति पनि सरकारले लिनेछ ।
यसैगरी, जलाशयहरूमा लार्भा खाने माछाको सङ्ख्या बढाउने र अति आवश्यक स्थानमा लामखुट्टे नष्ट गराउने रसायन छर्किनेसम्मका गतिविधि गर्ने कुरा योजनामा छ ।
विश्वव्यापी तापक्रम बढेसँगै केही वर्षअघि सम्म तराईमा मात्र देखिने डेङ्गु गत वर्ष देशका ७७ वटै जिल्लामा देखिएको थियो ।
यस वर्ष पनि हालसम्म ६८ वटा जिल्लामा गरी ९१५ जनामा डेङ्गु देखिएको छ । यसमा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
कीटजन्य रोग शाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा गोकर्ण दाहालका अनुसार विगत तीन वर्षयता मनसुनसँगै डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भई कतिपय जिल्लामा प्रकोपका रुपमा देखा परिरहेको छ । विगत पाँच महिनामा (सन् २०२६ को जनवरी देखि) यता सुनसरी, चितवन, काठमाडौँ, झापा, मोरङ, रुपन्देही, कञ्चनपुर, मकवानपुर, ओखलढुङ्गा सिन्धुलीमा डेङ्गु देखिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
रोग फैलिन नदिन सरकारले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको निर्देशकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय ‘डेङ्गु टास्क फोर्स’ गठन गरेको छ ।
महाशाखाको नियमित अनुगमन र निगरानीका आधारमा पुस २०८२ यता बिरामी बढेका १९ स्थानीय तहलाई सतर्क रहँदै रोकथामका आवश्यक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न परिपत्र गरिएको र थप १० स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा अनुज भट्टचनका अनुसार पत्ता लगाउने द्रुत परीक्षण कीट स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखामा आठ हजार वटा रहेको र थप ३० हजार कीट खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
साथै डेङ्गी निदान तथा केस व्यवस्थापनसम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘भर्चुअल’ तथा भौतिक माध्यमबाट तालिम तथा अभिमुखीकरण गर्ने योजना रहेको पनि उनले दिए ।
सरकारले डेङ्गीबाट हुने मृत्युको जोखिमलाई कम गर्नका लागि, निजी तथा सरकारी अस्पतालका एक हजार ७०० भन्दा बढी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई डेङ्गी रोगको राष्ट्रिय उपचार पद्धतिका बारेमा अभिमुखीकरण गरी अस्पताललाई तयारी हालतमा राखिएको जानकारी पनि डा दाहालले दिए ।
यसैगरी, स्थानीय स्तरमा डेङ्गी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि श्रावण महिनालाई ‘डेङ्गी सचेतना महिना’का रूपमा मनाउने योजनाअन्तर्गत लामखुट्टेको बासस्थान खोजी, लार्भा खोज तथा नष्ट अभियान, बहु–क्षेत्रीय समन्वय र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि सरकारको छ ।
यसका लागि चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा ४५० स्थानीय तह र ७७ जिल्लामा डेङ्गी सार्ने लामखुट्टेको बासस्थान खोज तथा नष्ट गर्ने अभियानका लागि पाँच करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
डेङ्गु रोकथाम र नियन्त्रणका लागि व्यापक समुदाय परिचालन र बहुक्षेत्रीय संलग्नता आवश्यक पर्ने जनाउँदै उनले भने, “स्वास्थ्य क्षेत्रको एकल प्रयासले मात्र डेङ्गी नियन्त्रणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्भव हुँदैन ।”
