सरकारले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको धारणा तथ्यमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्रीले आवश्यक परे पुनः संसदमा उपस्थित भएर यस विषयमा जवाफ दिने पनि सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार फेरि पनि सदनमा गएर धारणा राख्ने बताए।
उनले भने, “प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ। उहाँले अस्ति पनि संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुभएको हो। आवश्यकता परे फेरि सदनमा आएर उत्तर दिनुहुन्छ।”
गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि विभिन्न राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार सीमाङ्कनका क्रममा कतिपय स्थानमा भारतले प्रयोग गरिरहेको भूभाग नेपालतर्फ पर्न सक्ने र नेपालले प्रयोग गरिरहेको भूभाग भारततर्फ पर्न सक्ने तथ्य सम्बन्धित संयन्त्रबाट आएको जानकारीका आधारमा प्रधानमन्त्रीले धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच विगतदेखि नै विभिन्न कूटनीतिक तथा प्राविधिक संयन्त्र क्रियाशील रहेको बताए। दुवै देशले यस विषयमा कूटनीतिक नोट आदान–प्रदान गरिसकेको र स्थापित संयन्त्रमार्फत विवाद समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
सरकारले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई आपसी संवाद, कूटनीतिक पहल र स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
