शनिबार, २१ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण #पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण
राजनीति

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नै अयोग्य रहेको उजुरी

एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर डिग्रीमा भर्ना गरिएकोजस्तो अवस्था
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · मंगलबार, ५ जेठ, २०८३ मा प्रकाशित
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नै अयोग्य रहेको उजुरी
काठमाडौं, जेठ ५ :

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न आवश्यक संवैधानिक योग्यता नै नपुगेको दाबी गर्दै उजुरी परेको छ।

उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले समितिमा दिएको उजुरीमा शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुन आवश्यक मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यक्तिलाई सिधै उच्च पदमा पुर्‍याइएको आरोप लगाएका छन्।

सुनुवाइ समितिमा आफ्नो धारणा राख्दै आचार्यले भने, “सपना प्रधान मल्ललाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उजुरी होइन। यो उजुरी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माविरुद्ध हो। यहाँ एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर डिग्रीमा भर्ना गरिएकोजस्तो अवस्था बनाइएको छ।”

उनले शर्माको न्यायिक अनुभव र नियुक्ति प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाए।नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको, वा सात वर्ष उच्च अदालतको न्यायाधीश भएको, वा १२ वर्ष न्याय सेवामा कार्य गरेको, अथवा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको अधिकृतको रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

उजुरीकर्ता आचार्यले शर्मासँग तीमध्ये कुनै पनि योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै उनको नियुक्ति प्रक्रियामाथि संसदीय समितिले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार