सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ठूलो धनराशि खर्च गरेर खरिद गरिएका अत्याधुनिक उपकरण लामो समयदेखि गोदाममा थन्किएका पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी स्वास्थ्य निकायहरूमा रु ५१ करोड ४९ लाखभन्दा बढी मूल्यका उपकरण उपयोगविहीन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खरिद गरिएका उपकरण सञ्चालनमा नआउँदा नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य भएको र राज्यको लगानी खेर गइरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा रु पाँच करोड ३७ लाख ८२ हजार बराबरको ‘क्याथल्याब मेसिन’ जनशक्तिको अभावमा २०७२ सालदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै, रु २४ करोड ७७ लाख नौ हजार बराबरको ‘सिटी स्क्यान सिस्टम’, १४ थान भेन्टिलेटर र पाँच थान ‘सी–आर्म मेसिन’ पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
यसैगरी, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा रु ७२ लाख ६० हजार मूल्यका ‘इसिजी केबुल’ ३०० थान, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा रु चार करोड ९० लाख ९५ हजार बराबरका ‘एक्स–रे मेसिन’, ‘इन्डो युरोलोजी’, ‘ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम’, एनेस्थेसिया मेसिन तथा ‘इलेक्ट्रो कार्डियोलोजी’ उपकरणसमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा ‘सिङ्गल रोटरी ट्याब्लेटिङ मेसिन’, एयर कम्प्रेसर, इन्जेक्ट कोडर, डबल कोन ब्लेन्डर, अटोमेटिक हाइस्पिड लेबलिङ मेसिन, ब्वायलर, क्लोड मिल, इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर लगायतका उपकरण लामो समयदेखि थन्किएका छन् । विभिन्न ६० प्रकारका मेसिन तथा नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १६ स्लाइस सीटी स्क्यान, १.५ टेस्ला एमआरआई मेसिनलगायत उपकरण पनि उपयोगविहीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले यस वर्ष नौ सय ६५ हाइड बोर्ड र नौ सय ६५ इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल खरिदमा रु छ करोड ७३ लाख २१ हजार खर्च गरेको भए पनि अघिल्लो वर्ष खरिद गरिएका रु छ करोड ५३ लाख ९९ हजार बराबरका एक हजार ३३६ इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै, रु दुई करोड ४२ लाख ५४ हजारका १३३ थान विभिन्न सात प्रकारका उपकरणसमेत थन्क्याएर राखिएको छ ।
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको ‘टेलिथेरापी मेसिन’ चार वर्षदेखि ‘बङ्कर’मै प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । उक्त मेसिनभित्र रहेको रेडियोधर्मी स्रोतको आयु सकिन लागेकाले विकिरण जोखिमसमेत बढेको उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई यस्ता उपकरणको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न, अनुगमन गर्न तथा समग्र लगत तयार गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।
