काभे्रको पनौती नगरपालिका–५ धनेश्वरस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस)मा आउँसो असार मसान्तसम्ममा थप १७ लाख थान ‘स्मार्ट’ सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापिने भएको छ ।
यसका लागि केन्द्रले यातायात व्यवस्था विभागसँगको सम्झौताअनुसार यही वैशाख तेस्रो सातादेखि छपाइ थालिएको जनाएको छ ।
विभाग र केन्द्रबीच यही वैशाख ४ गते ‘क्युआर–कोड’सहितको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी सम्झौता भएपछि काम सुरु गरिएको हो । आउँदो असार मसान्तभित्र १७ लाख थान लाइसेन्स छपाइ गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको केन्द्रका उपसचिव गोपालराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभागसँगको पहिलो चरणको सम्झौताअनुसार १२ लाख थान लाइसेन्स छपाइ गरी वैशाख पहिलो सातामा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सरकारले बाँकी रहेका ब्याकलग लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न गर्नुका साथै दैनिक मागलाई प्राथमिकतामा राख्दै दोस्रो चरणको सम्झौता गरिएको जनाइएको छ ।
यस्तै दोस्रो चरणको छपाइका लागि आवश्यक कागजलगायत सामग्री खरिद गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरिएको तिमल्सिनाले बताए । पहिलो चरणको १२ लाखमध्ये अत्यावश्यक ३७ हजार ६९८ थान, ब्याकलग ११ लाख ३१ हजार ७५ थान र दैनिक प्रिन्ट ३१ हजार २२ सय ७ थान लाइसेन्स छापी विभागलाई हस्तान्तरण गरेको तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । केन्द्र र विभागबीच २०८२ कात्तिक १२ गते छ महिनाभित्र १२ लाख थान लाइसेन्स छपाइ गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । केन्द्रले निर्धारित समयअघि नै उक्त काम सम्पन्न गरेको हो । केन्द्रमा हाल नौ जना इन्जिनियर र १६ प्राविधिक कर्मचारी गरी २५ जना कर्मचारीलाई खटाइएको छ ।
हाल सम्झौताअनुसारको कच्चा पदार्थ आयातका लागि केही हप्ता लाग्ने भएकाले हाललार्य अत्यावश्यक तथा २४ घण्टे सेवाअन्तर्गतका लाइसेन्स मात्र छापिएको केन्द्रले जनाएको छ । यस्तै दोस्रो चरणको सम्झौताअन्तर्गत विभिन्न प्रकृतिका करिब २३ हजार थान लाइसेन्स छपाइ गरी विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकिएकोसमेत तिमल्सिनाले बताए । उनका अनुसार केन्द्रले हुलाक सेवा विभागसँगको सम्झौता अनुसार हालसम्म ३० लाख थान हुलाक टिकट छापेर हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । थप ६० लाख थान टिकट छाप्ने सम्झौता प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमल्सिनाले केन्द्रको यही वैशाख ४ गते अनुगमन निरीक्षण गरी बजेट अभावमा केन्द्रमा जारी काम नरोकिने बताएका थिए । उनले आवश्यक बजेट ब्यवस्थापनार्थ अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइराखेको तथा केन्द्रको आम्दानीको पनि मूल्याङ्कन गरी बजेटले भौतिक निर्माणलगायतका कुनै पनि काम नरोकिने उनको भनाई थियो । इन्धन भण्डारणलगायत ऊर्जाशील उपकरण करिब रु एक अर्बका भौतिक संरचना ‘सुतिरहेको’मा दुःख व्यक्त गर्दै मन्त्री तिमल्सिनाले मर्मत गर्नुपर्ने भए गरेर पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेसमेत आश्वासन दिएका थिए ।
निरीक्षणका क्रममा केन्द्रको भौतिक तथा अन्य उपकरणको क्षमताका आधारमा एक वर्षभित्र पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले योजना बनाइरहेकोसमेत मन्त्री तिमल्सिनाले बताएका थिए ।
सूचना–प्रविधि पार्क (आइटी पार्क)का लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेपछि सोही पार्कलाई छ वर्षअघि केन्द्रमा परिणत गरिएको थियो । केन्द्रमा राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तः शुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइ गर्न सकिनेछन् ।
पार्कभित्रै खानेपानीका लागि एक÷एक लाख लिटरका दुई वटा खानेपानीका ट्याङ्की निर्माण, छापाखानाका लागि आवश्यक पर्ने चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा उक्त जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि तीन लाख लिटर क्षमताको अण्डरग्राउण्ड डिजेल ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रुपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिन अपेक्षा गरिएको छ ।
विसं २०५७ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त आइटी पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भई ०६१ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कूल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र दुई वटा ठूला व्यापारिक÷प्रशासनिक, भण्डारण भवन तथा चार सुविधा सम्पन्न आवासीय भवनलगायत दसैँ भवन छन् । तत्कालीन समयमा दक्षिण एसियामै नमूना र ठूलो मानिएको यो पार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा पार्क जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो ।
