राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेशहरू जारी गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने संवैधानिक अवस्थाबारे कानुनविद्सँग सुझाव माग गरेका छन्।
आफूले यसअघि फिर्ता पठाएका विषयसमेत समेटिएका अध्यादेशहरू पुनः आएपछि ती जारी गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने संवैधानिक अवस्थाबारे राष्ट्रपतिले कानुनविद्सँग सुझाव माग गरेका छन्।
बिहीबार शीतल निवासमा आयोजित छलफलमा संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपतिले अध्यादेशसम्बन्धी समसामयिक अवस्थाबारे विस्तृत परामर्श गरेका थिए। छलफलमा सहभागी कानुनविद्का अनुसार, राष्ट्रपतिले सुरुमै अध्यादेशबारे जानकारी दिँदै एकैपटक ६ वटा अध्यादेश आएको सन्दर्भमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका थिए।
उनले विशेषगरी आफूले अघिल्लो चरणमा फिर्ता पठाएका विषयहरू पुनः समावेश भएर आएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरेका थिए, “कतिपय अध्यादेश मैले फिर्ता पठाएको विषय पनि समेटिएर आएका छन्, यस्ता अवस्थामा जारी गर्दा के हुन्छ?”
छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई संविधानको परिधिभित्र रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले संविधानको भावना र मर्म जोगाउँदै, संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने राष्ट्राध्यक्षको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
कानुनविद्हरूको सुझाव सुनेपछि राष्ट्रपतिले आफू संविधानप्रति पूर्ण रूपमा सजग र प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।
