सरकारले पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेकाहरुबाट गाडी फिर्ता गर्न थालेको छ।
जसअनुसार मंगलबारसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। अबदेखि कानुनले तोकेका पदाधिकारीबाहेक अरूले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ ।
राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग रोक्न तथा प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्न उक्त कदम चालिएको हो। सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको छ ।
