सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि आजसम्म तीन हजार ५०० भन्दाबढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरी यसका अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका सुझाव र प्रतिक्रियासमेत सङ्कलन तथा विश्लेषण गरिरहेको जानकारी गराएको हो । सरोकार भएका निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आमनागरिकको जानकारी तथा पृष्ठपोषणका लागि यही वैशाख ११ गते मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उक्त मस्यौदा प्रकाशन गरेको थियो ।
विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्राप्त सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन, अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न मन्त्रालयले त्यसका लागि प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यसमूह गठन गरी अध्ययन विश्लेषणको कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सूचनामा भनेको छ, “मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक विधेयकको मस्यौदा प्रारम्भिक मस्यौदा भएकाले यसमा सुधारका धेरै क्षेत्रहरू रहेका विषयमा मन्त्रालय अवगत छ । अतःमस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुपूर्व सरोकार भएका निकायबाट प्राप्त सुझाव अध्ययन गरी उपयुक्तता र औचित्यका आधारमा समावेश गरिने विषयमा सम्बद्ध सबैलाई आश्वस्त हुनसमेत अनुरोध छ ।”
मन्त्रालयले यसअघि उपलब्ध गराएको सुझावका अतिरिक्त अध्ययन कार्यसमूहको इमेल तथा ह्वाट्एप नम्बरमार्फत आफ्ना रायसुझाव र पृष्ठपोषण पठाउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
