सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा वारिस राख्न अनुमति दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शाहलाई वारिसमार्फत मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको हो।
यसअघि शाहले अदालतको अवहेलना मुद्दामा वारिस राख्न अनुमति मागेका थिए। सोही मागअनुसार अदालतले उनलाई वारिस राख्न दिने निर्णय गरेको हो।
उक्त मुद्दा भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’सँग सम्बन्धित विवादबाट सुरु भएको हो। फिल्ममा प्रयोग गरिएको ‘भारतकी बेटी’ भन्ने शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहेका शाहले उक्त शब्द नहटाएसम्म फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए।
तर, उच्च अदालत पाटनले सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि शाहले अदालतको आदेश नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसलाई अदालतको अवहेलना मानिएको थियो।
यसै विषयमा अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सो रिट हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। प्रधानमन्त्री पद सम्हालेकै दिन शाह सर्वोच्च अदालत पुगेर वारिस बुझेका थिए, जसलाई लिएर यो मुद्दाले थप चासो पाएको छ।
