सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धका मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो आदेश दिएको हो । चैत १५ मा सर्वोच्चले गरेको आदेशको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेसहितको मुद्दा फर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । मुद्दा फर्ता लिने निर्णय संविधान र कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत तीन जनाले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
लामिछाने समेत विभिन्न व्यक्तिहरू विरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी तथा काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन छन् ।
