प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको बताएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजनमा सुधार हुँदै गएको र अझै वैज्ञानिक ढङ्गले अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उनले न्याय सार आदेश र फैसलामा मात्रै नभई कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण विषय भएको तथा न्यायमा सहज पहुँच बनाएमा अभियोजनमा राम्रो हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अहिलेको नागरिक प्रश्न सोध्ने र समाज जवाफ दिने भएकोले यसलाई स्वभाविकरूपमा लिएर अघि बढनुपर्ने जरुरी भएको बताए ।
अनुसन्धान सुष्म, गहिरो, प्रभावकारी भएन भने न्याय ठीक ठाउँ नपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले सभ्य समाज निर्णयमा न्यायको दियो प्रज्वलित हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कानुनी प्रणालीले विधि र प्रक्रियाअनुसार अनुुसन्धानलाई वस्तुनिस्ट, सुक्ष्म तरिकाले गर्दा मात्रै सफल हुने बताउनुभयो । उहाँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अभियोजन सुधार र व्यावसायिक सफलताको कामनासमेत गरे ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले जनतालाई न्यायको केन्द्रविन्दुमा राखेर पीडितलाई न्याय दिने तरिकाले अभियोजन सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने जिम्मेवारीसमेत दिएको बताए ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले अहिले जटिल परिस्थितिबाट न्यायालय अगाडि बढिरहेको र सुधारको चाहनालाई लिएर भएको जेनजी पुस्ताको मागलाई ध्यान दिनुपर्ने जरुरी भएको बताए ।
उनले डिजिटल प्रविधिको नवयुग प्रवेश गरिरहेको हुनाले यसलाई सही कसरी प्रयोग गर्ने र डिजिटलबाट हुने अपराधलाई न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
महान्यायाधिवक्ता सविता बरालले सात दशकदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई निरन्तर सुधार गर्न लागिरहेको बताए । उनले सरकारी वकिलको कार्यालय अभियोजन गर्ने निकाय भएकाले बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार भएको हुनाले अभियोजनमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने जिज्ञासा राखे । उनले जिल्ला न्यायाधीशमा सरकारी वकिलले नाम निकाल्न सफल भएको र ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला भएको जानकारी गराए ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा डा विजयप्रसाद मिश्रले गरिबले न्याय पाउने गरि काम गर्नुपर्ने र फौजदारी अभियोजनमा सुधारमा सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे । उनले जनताको न्यायमा ध्यान दिन प्रेरित गरोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले विधिको शासन, अभियोजन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइ प्रविधिमैत्री तरिकाले काम गरिरहेको बताए । उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल प्रहरीबीच सोच, सहकार्य तथा समन्वयमा प्रभावकारी तरिकाले काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।
नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले फौजदारी अभियोजन सुधारमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै गत भदौ २३ र २४ गते १९ कार्यालय क्षति भएको भए पनि अहिले मर्मत गरी कार्य सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा ‘सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल’ को सम्मान सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेलाई प्रदान गरिएको छ भने १३ जना सरकारी वकिल र कर्मचारीलाई उत्कृष्ट कार्यसम्पादनमा पुरस्कार तथा सम्मान गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राउतले उक्त पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरे ।
सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले सम्मानले काम र कर्तव्यमा थप उर्जा र जिम्मेवारी थपिएको अनुभव राखे । कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रकाशित स्थापना दिवस विशेषाङ्क विमोचन गरेका थिए ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
भोटेकोशी बाढीः यकिन बेपत्ता दुई हजार २९४ जनाको सूची सार्वजनिक
परराष्ट्रमन्त्री खनाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्किए प्रस्थान
तिहार र छठमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन नदिन प्राधिकरणद्वारा तयारी
गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बादल लाग्ने
थप समाचार
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशहरूको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन
भोटेकोशी बाढीः यकिन बेपत्ता दुई हजार २९४ जनाको सूची सार्वजनिक
परराष्ट्रमन्त्री खनाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्किए प्रस्थान