काठमाडौं, मंसिर २३ :
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःबहाली गरेपछि हितेन्द्र शाक्यले न्यायको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारको निर्णयबाट आहात भएकामा न्यायालयले राहत दिएको बताए ।
शाक्यले भने, “न्यायलयको निर्णयले राहत महसुस भएको छ ।” उनले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाशले शाक्यका पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो ।
सरकारले गत असोज ५ गते शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
भोटेकोशी बाढीः यकिन बेपत्ता दुई हजार २९४ जनाको सूची सार्वजनिक
परराष्ट्रमन्त्री खनाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्किए प्रस्थान
तिहार र छठमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन नदिन प्राधिकरणद्वारा तयारी
गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बादल लाग्ने
थप समाचार
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशहरूको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन
भोटेकोशी बाढीः यकिन बेपत्ता दुई हजार २९४ जनाको सूची सार्वजनिक
परराष्ट्रमन्त्री खनाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्किए प्रस्थान