आइतबार, २२ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#हँसिया#अजयबाबु शिवाकोटी#साइबर ब्युरो#सैनिक डग कला प्रदर्शनी#यू-१९ महिला क्रिकेट#उपाधि नेपालले जित्यो#महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा#घोप्टेभिरको सुक्खा पहिरो#सडक दुईतर्फी सञ्चालन#प्रदीप पौडेल#कुकुर तिहार#अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उदेश्य#भोटे कुकुर#भेँडाबाख्राका रक्षक#गोठालाका सारथी#धारिलो हतियार प्रहार#एकै परिवार#चार महिला घाइते #हँसिया#अजयबाबु शिवाकोटी#साइबर ब्युरो#सैनिक डग कला प्रदर्शनी#यू-१९ महिला क्रिकेट#उपाधि नेपालले जित्यो#महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा#घोप्टेभिरको सुक्खा पहिरो#सडक दुईतर्फी सञ्चालन#प्रदीप पौडेल#कुकुर तिहार#अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उदेश्य#भोटे कुकुर#भेँडाबाख्राका रक्षक#गोठालाका सारथी#धारिलो हतियार प्रहार#एकै परिवार#चार महिला घाइते
राजनीति

आफ्ना मागबारे दुर्गा प्रसाईंले गराए प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी, पुस २ गते पुन: वार्ता हुने

माग पूरा नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, २२ मंसिर, २०८२ मा प्रकाशित
आफ्ना मागबारे दुर्गा प्रसाईंले गराए प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी, पुस २ गते पुन: वार्ता हुने
काठमाडौं, मंसिर २२ :

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले राखेका मागका बारेमा जानकारी लिएकी छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा प्रसाईंसंग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अभियानले अघि सारेका मागका बारेमा जानकारी लिनुभएको हो । सो क्रममा प्रसाईंले आफ्ना माग व्यक्तिगत नभइ जनताको माग भएकाले गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री कार्कीले मागका बारेमा पुस २ गतेसम्म आन्तरिक छलफल गरेर पुनः छलफलमा बस्ने जनाएकी छन्।

छलफलपछि संयोजक प्रसाईंले आफूहरुले उठाएका मागका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गम्भीर रुपमा लिएको र छलफल गर्ने प्रतिबद्धता आएको बताए । उनले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने बिषय समेत प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको जिकिर गरे । जनेजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान नागरिकको सरकारले समेत आफ्ना मागको सुनुवाई नगरे कडा संघर्षा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

प्रसाईंले साना तथा ठूला व्यवसायीलाई बैंकको कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म डोजर चलाउन नपाइने, सेना, प्रहरी, जवान र निजामती कर्मचारीको तलव बृद्धि गर्नुपर्ने, हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राख्दै आएका छन् । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार