आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (आगामी कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गते) सम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९)लाई उपलब्धिमूलक बनाउन सरकारले तयारी थालेको छ।
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकारले मुख्य छ एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएर तयारी थालेको हो।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आगामी कोपमा नेपालको हितका लागि एजेन्डा लिएर प्रस्तुत हुने जानकारी दिनुभएको छ ।
आगामी कोप २९ मा नेपालको हित हुने र अझै बढी उपलब्धिमूलक बनाउने गरी कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँँले २९ औँ कोपबाट बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न थप छलफल गरिने बताउनुभएको छ । अझै गोष्ठी, विचार र आवश्यक सेमिनार, सुझाव सङ्कलन गरी अगाडि बढ्ने र कोप- २९ लाई विगतका कोप भन्दा अत्यन्तै व्यवस्थित गरिने जानकारी दिनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले कार्बन व्यापारबाट नेपालले फाइदा लिन नसकिरहेकाले कार्बन व्यापारको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिने बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी न्यूनिकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिता सम्बन्धी छ विषयगत कार्यपत्र तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
गत वर्ष युएइको दुबइमा भएको कोप-२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि- नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
जलवायुविज्ञ बटुकृष्ण उप्रेतीले जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार, पर्वतीय मुद्दालगायतका विषयवस्तु प्राथमिकतामा राखेर तय गरिएको एजेन्डा राम्रो भएको भन्दै यी एजेन्डा सम्बोधन हुन सकेमा नेपालका लागि उपलब्धि हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उप्रेतीले कार्बन व्यापारको चर्चा चुलिए जस्तो नेपालले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी कोपमा कार्बन व्यापारको मुद्दा जोडबलका साथ उठान गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कोपमा जलवायु अनुदान बढाउन धनि मुलुकलाई नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकले दबाब दिँदै आइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट जलवायु वित्त जुटाउन नसके नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकले बनाएको जलवायु नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने जलवायु व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेती बताउनुभयो।
नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाअनुसार यी योजनाको प्राथमिकताका कार्य सन् २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्न कुल अनुमानित लागत ४७ दशमलव चार अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने छ। आवश्यक लागतका लागि आन्तरिक स्रोत अपुग हुने भएकाले दातामार्फत लगानी जुटाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा आवश्यक सबै तहमा अनुकूलन कार्यको कार्यान्वयनमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरलाई अल्पकालीन (सन् २०२५ सम्म), मध्यकालीन (सन् २०३० सम्म) र दीर्घकालीन (सन् २०५० सम्म) रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा गरिएको हो ।
नेपालले लिएको शुन्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी रणनीति लगाायतका योजना कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक जलवायु वित्तकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
