शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण #पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण
राजनीति

प्रधानन्यायाधीश राउत भन्छन्- न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण हक मर्न दिदैनौं

प्रविधिको ‘रिकभर’हुनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालत पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन्छ
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, २३ असोज, २०८२ मा प्रकाशित
प्रधानन्यायाधीश राउत भन्छन्- न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण हक मर्न दिदैनौं
फाइल तस्बिर ।
काठमाडौं, असोज २३ :

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण हक मर्न नदिने बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा आज नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरु, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सचिव, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल, नायब महान्यायाधिक्ताहरु, उपत्यका बार एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा सचिवहरुसँग छलफल गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले सो कुरा बताएका हुन्।  
       
‘शीघ्र सेवा सञ्चालन गर्छौं’, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधिको ‘रिकभर’ हुनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालत पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन्छ ।’

सूचना प्रविधिको शाखाले दिनरात काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीश राउतले  सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक राखेर छलफल गरी थप धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।    

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरिएको आगजनीमा सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत तुलसीपुरमा ठूलो क्षति पुगेको  थियो । हाल सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका सबै अदालतमा अतिआवश्यक सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नेपाल बारका अध्यक्ष प्रा. डा. विजय मिश्रले सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालत नियमित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा बार र कानुन व्यवसायीसँग भएको मुद्दाका मिसिल झिकाउन सहयोग गर्ने बताए ।

‘नेपाल बार र कानुन व्यवसायीसँग भएका मिसिल ल्याउन बारले सहजीकरण गर्नेछ, अदालत नियमित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कतिपय पुराना मिसिल नचाइने काम तत्काल सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।’

नेपाल बारले यसअघि पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अदालत नियमितरुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको भवन पूर्ण रुपमा जलेको र धेरै मुद्दाका मिसिल जलेकाले पालमुनिबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार