सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएका सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिहरूलाई तत्काल पुनः संचालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीहरूले राहत कार्यक्रम ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै बीमा प्राधिकरणले क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम रुपमा भुक्तानी दिन बिमा कम्पनीहरूलाई व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।
त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधन र मेसिनहरूलाई कबाडीको रूपमा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार यस्ता सामग्रीहरू खाताबाट मिनाहा गरिनेछ र समिति बनाएर लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
