आन्दोलनरत नेपाल पिछडा वर्ग महासंघ (ओबीसी) ले सरकारप्रति आक्रोशित हुँदै सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । माइतीघर मण्डलमा विभिन्न पाँचबुँदे माग राखेर विगत १६८ दिनदेखि महासंघले धर्ना दिँदै आएको छ ।
शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको आन्दोलनलाई यतिका दिन र महिना बित्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै अब निर्णायक आन्दोलनका लागि सडक संघर्षमा उत्रिने महासंघले चेतावनी दिएको हो ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले यतिका समयसम्म पनि सरकारकै अकर्मण्यताले आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको दाबी गरे । उनले यसमा प्रमुख हात प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै रहेको पनि उनको भनाइ छ । अब आफ्ना मागसँगै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै कडा आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ ।
विगतमा भएका सहमति पनि प्रधानमन्त्रीकै गैरजिम्मेवारिपनले कार्यान्वयन नभएको भन्दै ठाकुरले आपत्ति जनाए । ‘हाम्रा जायज मागप्रति राज्यले पूर्ण बेवास्ता गर्दै आएको छ,’ अध्यक्ष ठाकुरले सक्रिय न्युजसँगको कुराकानीमा भने, ‘हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री र राजनीतिक दलहरुलाई पनि ध्यानाकर्षण गरायौं । प्रधानमन्त्रीकै कारणले कसैले पनि सुनेनन् । विगतमा भएका सहमति पनि प्रधानमन्त्रीकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेनन् । अब सडक संघर्षको विकल्प छैन ।’
उनले प्रधानमन्त्री जिम्मेवार नहुँदा संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि संघर्ष गर्नुपरेको र अझै पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाले अब देशभरबाट पीडितहरुलाई काठमाडौंको सडकमा उतारेर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए ।
राज्यले आजसम्म पटकपटक धोका दिएको र यसपटक बेवास्ता गरेकाले अब माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने महासंघकी केन्द्रीय सदस्य उषाकुमारी ठाकुर बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले हामी शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका छौं । हाम्रा मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । माग सम्बोधन नभएसम्म घर फर्किनेवाला छैनौं । सरकारले माग सम्बोधन नगरे सडक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
यस्तै आन्दोलनमा सहभागी गोपालप्रकाश सुनारले नेपाल सरकारको गलत रबैया धेरै दिन नटिक्ने चेतावनी दिए । आफूहरु नयाँ माग लिएर आएको नभइ संविधानले दिएका हक-अधिकार सुनिश्चित गर्न आएको सुनारको दाबी छ । यसमा सरकार जिम्मेवार नबन्नु दुखद रहेको उनको भनाइ छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले नसुनेको र अब सडकबाट संघर्ष गर्न बाध्य पारिएको उनले पनि सुनाए ।
महासंघले उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय (ओबीसी) उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समितिहरुलाई यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, तीनवटा विकास समितिमा रिक्त पदमा यथाशीघ्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडावर्गको थर सूचीकरणका लागि गरिएको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी यथाशीघ्र ओबीसी आरक्षण लागु गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यसैगरी नेपाल सरकार र नेपाल पिछडावर्ग (ओबीसी) महासंघ, दलित संघ तथा बादी समुदायबीच भएको सम्झौताहरु लागु गर्नुपर्ने र तीनवटै विकास समितिमा लामो समयदेखि कार्यरत अवकासित कर्मचारीलाई यथाशीघ्र पुनः नियुक्ति गर्न माग गरेको छ ।
