राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे पनि आफ्नो भागमा पर्न सक्ने धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीसहित बुझाएर रिहा हुन रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्। उनको निवेदनमा अदालतले कारबाही अघि बढाइसकेको छ।
अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीका अनुसार लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७१ अनुसार धरौटीमा रिहा हुन माग गरेका हुन्।
उनी सुप्रिम सहकारीको ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बिगोसम्बन्धी मुद्दामा २२ जना प्रतिवादीमध्ये एक हुन्। सो बिगो २२ भाग लगाउँदा आफ्नो भाग बराबरको धरौटी पेस गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले माघ १३ गते उनलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ मा उक्त आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई पुनः थुनामा पठाएको थियो।
लामिछानेले थुनामुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र दफा ७३ बमोजिम पुनरावेदन पनि दिएका थिए। तर सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश सदर गरेपछि थुनामुक्तिको बाटो बन्द भएको मानिएको थियो।
उनका कानुन व्यवसायीको स्वास्थ्य समस्याले गर्दा पेसी स्थगित भए पनि अब छिट्टै नयाँ पेसी तोकिने तयारी भइरहेको स्रेस्तेदार ज्ञवालीले बताएका छन्।
यससँगै, लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, चितवन, पोखरा र कास्कीमा पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी फरक मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। ती जिल्लाहरूमा उनी १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लडिरहेका छन्।
विसं २०७५ भदौ १ बाट लागू भएको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ अनुसार, गम्भीर प्रकृतिका कसुर बाहेकका अभियुक्तलाई धरौटी वा ग्यारेन्टीमा तारेखमा छोड्न सकिन्छ। साथै, दफा ७१ अनुसार अभियोग प्रमाणित नहुने अवस्था देखिएमा थुनामुक्त गर्ने व्यवस्था पनि छ।
