गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुनमा खराब कुराहरु आउँछन् भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले विधेयक समितिसँग मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुन गरी पाँचवटा विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव भएको बताए । ‘मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुन, पाँचवटा विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ,’ उनले भने ।
बहुविवाहका सम्बन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संविधानकै व्यवस्था कुनै पनि सजायको माफी, मुल्तबी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थालगायत केही व्यवस्थामा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।
बैठकले बहुविवाहसम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिवानाको मुल्तबी माफी परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गर्नुपर्ने र संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले विधेयक समितिमै उपसमिति बनाएर समस्या समाधान गर्नेगरी अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।
उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सल्लाह लिएर र अरु पनि आवश्यक छलफल गरेर विधयकलाई संशोधन, परिमार्जन गरेर अघि बढाइने गृहमन्त्री लेखकले बताए । बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन सरकारले ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर सरकारले विधेयक समितिबाट संशोधन र परिमार्जन गरी अघि बढ्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाहसम्बन्धी कानूनबारे आमनागरिकको चासो रहेको भन्दै त्यसलाई विधेयक समितिले सम्बोधन गरेर कानुनलाई परिमार्जन गरिने आश्वासन दिए । कानुन मन्त्रालयसमेत रहने गरी विधेयक समितिको सचिवले समन्वय गर्ने गरेर उपसमिति बनाइएको र त्यसमा कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थितिमा संशोधन हुने बताए ।
