सरकारले यही साउन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १३ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ वटा निर्णय आज सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बैठकले मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । प्रवक्ता गुरुङ भने, ‘नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिना अवधिको लागि मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ ।’
बैठकले विदेश भ्रमण, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, वन क्षेत्र प्रयोग तथा कानुन निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकले कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई मलेसियामा साउन १८ गते हुने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ–मलेसियाको चौथो अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।
यस्तै सरकारले सासेक विद्युत ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओफिड) बाट प्राप्त १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सिन्धुपाल्चोकको जुगल र बाह्रबिसे क्षेत्रमा १३२ के.भि. प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ९.८७ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न तथा मनाङको नासो गाउँपालिकामा दाना खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि ४.८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।
स्थानीय प्रशासन सुदृढीकरण अन्तर्गत रुकुम (पूर्व) जिल्लाको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ मा पर्ने रुकुमकोट तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
रुपन्देही र महोत्तरी जिल्लामा सरकारी स्वामित्वको क्रमशः ०–९–० र ०–१५–१० बिघा जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई प्रयोग गर्न दिने पनि निर्णय गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल स्काउटसम्बन्धी कानून संशोधन तथा एकीकरणका लागि विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृति पनि मन्त्रिपरिषद्ले प्रदान गरेको छ।
