लामो प्रतीक्षापछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन भए पनि पीडित भने आयोगमा कस्ता पदाधिकारी आउलान् भन्ने चासो र चिन्तामा परेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितलाई आयोगमा न्याय दिने गरी पदाधिकारी आउलान् कि नआउलान् भन्ने चिन्ता लागेको हो ।
द्वन्द्वपीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष गीता रसाइलीलाई आयोगमा पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने स्वतन्त्र, सक्षम र विज्ञ व्यक्ति आएमा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।
यौन हिंसामा परेका महिला तीन सय १४ जनाले उजुरी दिएको बताउँदै उपाध्यक्ष रसाइलीले ती महिलाको स्वास्थ्य अहिले पनि औषधिले धानेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बल्ल ऐन संशोधन भयो तर आयोगमा पदाधिकारी कस्ता आउलान् भन्ने चिन्ता लागिरहेको उहाँको भनाई छ ।
द्वन्द्वमा यौनहिंसा भोगेका अधिकांश महिलाले परिवार र समाजका डरले आफैँले उजुरी दिनसक्ने अवस्था नभएपछि अन्य शीर्षकमा दिएको उजुरीका कारण पीडितले अहिलेससम्म राज्यका तर्फबाट कुनै पनि सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
“कतिपय अपराध माफी दिन नसकिने खालको छ, पैसा दिएर मात्रै न्याय हुँदैन, न्यायको अनुभूति त पीडितले गर्नुपर्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “न्यायको पर्खाइ धेरै लामो भयो, अब छिट्टै प्रक्रिया अघि बढे राम्रो हुने थियो ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पनि आयोगमा पीडितको भावनालाई सम्मान गर्ने खालका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल नहुँदा चिन्ता लागेको बताउनुभयो।
“ऐनमा सिफारिस समिति गठन गरी दुई महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्त गरिसक्न भनेको छ, पहिलाको सिफारिस समितिले काम गर्ने कि ? नयाँ सिफारिस समिति बन्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको देखिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोगमा पदाधिकारी राम्रो मान्छे आए हुने हो, पीडितले आयोगका कस्ता मान्छे आउँछन् भन्ने विषयमा हेरिरहेका छन्, समाजले पत्याएको, स्वतन्त्र, सक्षम र पीडितले विश्वास गर्ने पात्र ल्याउनुपर्यो।”
द्वन्द्वपीडित समेत रहनुभएका अधिकारीले विगतमा पीडितलाई रुवाएको उदाहरण दिदैँ अब पीडितका कुरा सुन्ने आयोगका पदाधिकारी आउन भन्ने चाहना रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भइसकेपछि काम तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो तर त्यो हुन नसकेकोमा पीडितहरूमा अन्योलता थपेको छ ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच गत साउन १७ गते समझदारी भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार ऐन संशोधन भएर आएको छ ।
नेपाल सरकारले २०८० चैत ३० गते सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियोे।
उक्त समितिका सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य रहनुभएको छ । तर अहिले संशोधित ऐनमा दुई महिनाभित्र सिफारिस समितिले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरिसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सिफारिस समिति बनेको पाँच महिना भइसकेको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितमैत्री बनेको र पीडितले न्याय पाउने खालको भएको तर्क गर्नुभयो।
उहाँले चाँडै नै प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको र न्यायको पर्खाइमा बसेका द्वन्द्वपीडितले चाँडै नै न्याय विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा न्यायको आशामा बसेका पीडित निराश भएका छन्।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ ।
आयोगका पदाधिकारी भने सिफारिस गर्न बाँकी छ ।
