नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भूमिसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा रहेको कानुनी अस्पष्टता हटाउँदै भूमाफियाको चलखेल रोक्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले भूमिसम्बन्धी ऐनमा दफा १२ (छ) र ५२ (ख) मा स्पष्ट, व्याख्यायुक्त र प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राख्नुपर्ने मागसहित संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
महामन्त्रीद्वयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न बहानामा छुट लिएर दुरुपयोग गर्ने अभ्यास दोहोरिन नदिन कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्। पतञ्जलि योगपीठ र गिरीबन्धु टी-स्टेट जस्ता उदाहरणका आधारमा भविष्यमा यस्ता कार्य रोक्न कानुनमै दुरुपयोग रोक्ने व्याख्यासहितको प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संशोधन प्रस्तावमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ— कृषि फार्म, शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्था जस्ता प्रयोजनका लागि छुट लिइएको जमिन त्यसै प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुनुपर्नेछ। यदि उक्त जमिन बाँझो राखिएको, वा घरजग्गा व्यवसायमा प्रयोग गरिएको देखिएमा त्यसमा घडेरी निर्माण तथा बिक्री गर्न पाइने छैन।
यससँगै, महामन्त्रीद्वयले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई दिने जग्गा सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। हालको विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासी शब्द राखिएकोमा त्यसलाई हटाउनुपर्ने र लाभग्राहीको आर्थिक अवस्था, जग्गाको प्रकार, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, कमोत अवधिजस्ता आधारमा निर्णय हुनुपर्ने बताएका छन्।
वन र बुट्ट्यान क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएका तर आवादि नभएका सरकारी खुला जमिनलाई पुनः नक्सांकन गरेर वितरण गर्न सकिने हालको प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले त्यस्ता क्षेत्र नक्सांकन नगर्न कानुनमै प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्। आवादि क्षेत्रलाई मात्र पुनः नक्सांकन गरेर वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा समेत संशोधनको माग गर्दै महामन्त्रीद्वयले दुरुपयोग रोक्न सम्पूर्ण कानुनी खाल्डो टाल्नुपर्ने बताएका छन्। संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी भूमि नीति बनाउनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको निर्देशलाई समेत पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यता, सरकारले भने संसद्को समितिमा नपठाई सिधै संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको एक मन्त्रीले जनाएका छन्। उनले भने, ‘बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा नै यस अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने भनिएकाले समितिमा गएमा समय पुग्दैन।’
गत पुस २६ गते सरकारद्वारा ल्याइएका पाँच भूमि अध्यादेशहरू जसपाको असहमतिको कारण निष्क्रिय भएपछि सरकार वैशाख २३ गते सोही विषयमा विधेयक ल्याएर संसद्मा दर्ता गरेको थियो।
