९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न दिने विषयमा संसद्का दुई मुख्य समितिको फरक धारण रहेको छ।
नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सार्वजनिक लेखा समितिले यस्ता कम्पनीहरूको आईपीओ रोक्न निर्देशन दिएको छ भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको अर्थ समितिले त्यस्तालाई पनि अनुमति दिनुपर्ने अडान लिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल छन् भने अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे छन्। चालिसे नेतृत्वको समितिले जेठ १९ गते धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै ९० नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीलाई पनि आईपीओ गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो। यसको प्रतिउत्तरस्वरूप लेखा समितिले असार ५ गते बोर्डलाई पत्र पठाएर पुस १२ गतेको आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था तीन दिनभित्र जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ।
लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार बोर्डले अघिल्लो माघमा निर्णय कार्यान्वयनको विवरण दिएको भए पनि अहिलेको अवस्था स्पष्ट नभएकाले पुनः जानकारी माग गरिएको हो।
दुई समितिको फरक निर्देशनले धितोपत्र बोर्ड अन्योलमा परेको छ भने आईपीओको तयारीमा रहेका व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले लेखा समितिको निर्णयविरुद्ध अर्थ समितिमा गुहारेपछि लेखा समितिका सभापति पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै समितिको निर्णय ‘बाइपास’ गरिएको आरोप लगाएका छन्।
२०८० पुसयता लेखा समितिको निर्देशनअनुसार आईपीओ रोकिए पनि समितिमा पुनः छलफल भने भएको छैन। अर्थ समितिको निर्णयले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूमा आशा जगाए पनि लेखा समितिको पछिल्लो पत्रले फेरि अन्योल बढाएको छ।
