सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी विरुद्धको रिटमाथि आज फैसला सुनाउदैछ ।
२०७७ र २०७८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत १३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त रहेको ५२ संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
अध्यादेश मार्फत गरिएका ती नियुक्तिहरु विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल,सुलभ खरेल,कीर्तिनाथ शर्मा,निशान्तबाबु खड्का,वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा पटक–पटक सुनुवाइ हुँदै आएको भएपनि फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल सकिसकेको छ भने बाँकी २० पदाधिकारीको पनि कार्यकाल अब सकिने चरणमा अवस्थामा रहेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको सिफारिसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भने संविधान विपरित गरिएको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए ।
परिषद्को बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिना सहभागी भएका थिए ।
