जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जेठ २१ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले छुवाछुत कानुनी रूपमा निषेध भए पनि व्यवहारमा अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै समाजमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सेवामा पहुँच कमजोर रहेको बताए।
दलित समुदायका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनु, रोजगारीका अवसरमा न्यून सहभागिता, सार्वजनिक ठाउँमा पहुँचमा अवरोध, दलित महिलामाथि दोहोरो शोषण जस्ता समस्याहरू अझै विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष दाहालले परिवर्तनको सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्छ भन्दै सामाजिक र सांस्कृतिक सोच परिवर्तन गर्न कानुनी प्रावधानसँगै व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको बताए।
उनले गलत प्रवृत्ति र जातीय अहङ्कारले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी व्यवस्थामाथि खतराको संकेत दिएको भन्दै सबै उत्पीडित समुदायलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले पनि दलितसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई ऐन कानूनमार्फत कार्यान्वयन गर्न जोड दिए।
‘जातीय छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस भव्य रूपमा मनाऔँ, सामाजिक सद्भावसहितको समतामूलक समाज निर्माण गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ दिवस देशभर मनाइएको छ।
