बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौताले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई न्याय हुनेगरी बेपत्ताको खोजी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सशस्त्रद्वन्द्वका पीडित परिवारसँग भएको भेटमा उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पीडित परिवारलाई चित्त बुझ्ने गरी, न्याय हुनेगरी खोजतलास गरी यदि द्वन्द्वकै समयमा बेपत्ता भएको, के कारणले, कसले, किन बेपत्ता बनाएको हो ? भन्ने कुरा पत्ता लगाएपछि पीडितलाई न्याय हुने गरी परिपूरणको निम्ति सिफरिस गरिन्छ ।”
उहाँले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य विरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१’ बमोजिम विनियमावलीको निम्ति प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । विनियिमावलीलाई सर्वमान्य बनाउन मस्यौदामाथि द्वन्द्वपीडित परिवारसँग छलफलपछि मात्रै पूर्णता दिने अध्यक्ष गड्तौलाको भनाइ छ ।
“सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ, पीडितमैत्री हुनुपर्छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायको भावनाअनुसार काम गर्ने हो, त्यसैले नियमावलीमा पीडितको सुझाव अनिवार्य छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अहिलेसम्म आयोगले गरेका कामको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ््ने गरी आयोगले कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “बेपत्तासम्बन्धी ऐनमा कार्यसमिति नियुक्त भएको तीन महिनाभित्र उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था बमोजिम हामीले सूचना प्रकाशन गरिसकेका छौँ, आउँदो भदौको ५ गतेसम्म म्याद छ, यो तीन महिनाभित्रमा उजरी आएपछि न्यायपूर्ण ढङ्गले काम गर्ने योजना छ ।”
अध्यक्ष गड्तौलाले २०८१ साल भदौमा ऐनको तेस्रो संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी सङ्घका अध्यक्ष हेमकुमारी घर्ती मगरले पीडित परिवारलाई न्याय हुने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
