राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको हकमा सर्वोच्च अदालतले तुलसीपुर उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने आदेश कानुनी रूपमा स्वीकार गरेको जनाएको छ ।
रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति लामिछानेको हकमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गरे पनि राजनीतिक प्रतिशोधको आशङ्का व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तिमार्फत रास्वपाले अदालतबाट न्याय पाइने जनविश्वास कमजोर बन्न नहुने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
“सहकारीको बोर्डमा रहेका, सहकारी बचतकर्ताको अर्बौँ रकम अपचलनमा संलग्नलाई गरिएको व्यवहार र कम्पनी ऐनअनुसार हेरिनुपर्ने मुद्दालाई जबर्जस्ती सहकारीसँग जोडिएर आधारहीन, तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएछ कि भन्ने आशङ्काको यथेष्ट सम्भावना रहेकोमा हाम्रो सरोकार र चिन्ता रहेको छ”, विज्ञप्तिमा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले उल्लेख गर्नुभएको छ, “राजनीतिक प्रतिशोध र राज्यले अनावश्यक पीडा दिइरहँदा अदालतबाट न्याय पाइन्छ भने जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्नेप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ ।”
यसैगरी भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र उनका सचिवालयको संलग्नता सार्वजनिक भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल राजीनामा दिन विज्ञप्तिमार्फत गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । विगतमा सांसद रमेश लेखकले नै सदनमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनु पर्छ भनेर विभिन्न दृष्टान्त सम्झाउनु भएको कुरा आज उहाँलाई नै स्मरण गराउँदै यथाशीघ्र गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर यस विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सघाउन माग रास्वपाले माग गरेको छ ।
रास्वपाले ‘भिजिट भिसा’मार्फत मानव तस्करी भएको भन्ने विषयबारे छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीको सचिवालय र केन्द्रीय समितिको आकस्मिक भर्चुअल बैठक हिजो बसेको थियो । यसको निरन्तरता स्वरूप केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक आज अपराह्न २ बजे वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो ।
