नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले श्रम क्षेत्रको नीति र कानुनको आधार पार्टीले नै तयार पारेको बताउनुभएको छ ।
कांग्रेस,श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय,सानेपामा आयोजना गरेको पेसागत सम्मान, सुरक्षा र मर्यादित कामका लागि ‘श्रमजीवीका कुरा’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेसकै सरकारले कारखाना सम्बन्धी ऐन, २०१६, श्रम ऐन, २०४८ (संशोधित २०७४), योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ संसद्बाट पारित गराएको बताउनुभयो ।
“मैले नै २०५७ सालमा कमैयाहरूलाई मुक्त गराएको हो, यसर्थ श्रम क्षेत्रको नीति र कानुनको पूर्वाधार कांग्रेसले नै निर्माण गरेको हो, श्रम ऐनको १४५ र १८० लगायतका कतिपय दफाहरू श्रमिक प्रतिकूल भएको र सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालासमेत श्रम क्षेत्रमा कार्यान्वयन नहुनुमा श्रम निरीक्षण प्रणालीको कमजोरी हुनसक्छ, यसको पुनर्विचार हुन्छ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सङ्गठन गर्ने अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि ८७ नेपालले पारित गर्नुपर्ने एवं संवैधानिक श्रम आयोग गठन हुनुपर्ने कुराका साथै श्रम कानुन परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन कांग्रेसले पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । शिक्षा र निजामती विधेयक अघि बढाउने विषयमा पनि पार्टी दृढ रहेको सभापति देउवाले दोहोर्याउनुभयो ।
समाजवादी अवधारणा अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता नसक्नेलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन कानुन संशोधन गरेर कार्यान्वयन गराउने पनि उहाँको वाचा छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पहिचान र पञ्जीकरणका लागि स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्न कांग्रेसले पहल गर्ने सभापति देउवाले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय नीतिमै रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगार दिन पहल गरिने सभापति देउवाले बताउनुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायका डीन प्रा डा महानन्द चालिसे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अर्जुनकुमार गौतमले श्रमिकका अधिकारका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रमाथि श्रमिकहरूले विचार राख्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
