द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सङ्गठनले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट प्रकाशित सूचनाप्रति विरोध जनाएको छ ।
सो सङ्गठनका संयोजक देवी खड्काले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएसँगै द्वन्द्वपीडितसँग परामर्शविना नै उजुरी मागसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको र त्यसमा गोपनीयताको हकको कुनै पनि व्यवस्था नगराएको उल्लेख छ ।
“मिति २०८२/०२/०५ मा नै प्रकाशित गरी उजुरीको माग गरिएको छ, यो सम्बन्धमा पीडित पक्षसँग कुनै पनि प्रकारको समन्वय नगरी,कानुनद्वारा प्रत्यायोजित पीडितको सुरक्षा र गोपनीयताको हकलाई आघात पुर्याउने भएकाले प्रकाशित उक्त सूचना हामी पीडित पक्षलाई मान्य छैन”,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तो किसिमको अपरिपक्व प्रक्रियामा संलग्न हुनु भनेको आत्मघातसरहको कदम हुनेछ भन्ने हामी पीडितहरूको ठम्याइ छ ।”
सात वर्षदेखि ‘द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सङ्गठन’ नामक सङ्गठन नै स्थापना गरी स्वःस्फूर्त रूपमा हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्गठित भई कानुन निर्माणमा रचनात्मक सहभागिता, कानुनको संशोधनदेखि सम्बन्धित सरोकारावालाहरूसँग कार्यविधि निर्माणको मस्यौदामा छलफल,निवेदन सङ्कलनको प्रक्रियामा गोपनीयता तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता, पीडितबाट लिइने अनुमतिपत्र, उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशीलतामा केन्द्रित रहेर राज्यका प्रतिनिधिसँग सकारात्मक र सहयोगात्मक सहकार्यका रूपमा रहेको भूमिकालाई बेवास्ता गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
