शनिबार, २१ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण #पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण
समाचार

सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजू बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति पौडेल

· बुधबार, ३१ वैशाख, २०८२ मा प्रकाशित
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजू बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति पौडेल
काठमाण्डौं, वैशाख ३१ :

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा परिक्षकले आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति  पौडेल समक्ष महालेखा परिक्षक तोयम रायाले सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।“सरकारी कारोवारमा हरेक वर्ष बेरुजू वढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो,सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु”,राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको वेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको उहाँको भनाइ थियो । “वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानूनको परिपालना एवं आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ”,राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन महालेखा परीक्षकले आगामी दिनमा थप सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले महालेखा परीक्षकबाट सरकारी वा सार्वजनिक स्रोत,साधन तथा सम्पत्तिको सदुपयोग भए नभएको,अनियमितता वा हानी नोक्सानी भए नभएकोसमेतको विषय परीक्षण हुँदै आएको सन्दर्भमा यस प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरूले सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वप्रति थप सजग गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार