ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन’मा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् नियमन आयोगको भएको बताउनुभएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले ‘टिओडी मिटर’का आधारमा विद्युत् महसुल उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“टिओडी मिटरका विषयलाई लिएर धेरै विवाद भयो,तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, विद्युत् प्राधिरकणले बक्यौता उठाउन नसक्ने,यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवार निकाय आयोग हो”, उहाँले भन्नुभयो “बिल ठीक छ की छैन भनेर हेर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै हो ।”
ऊर्जा क्षेत्रमा फैलिएको विचौलिया संस्कृति,कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । “हिजो झोलामा खोला भन्ने प्रचलन थियो, अहिले त्यो मोडिफाइ भएको छ,१०० मेगावाट उत्पादन हुने आयोजना पाँच मेगावाटको दर्ता गरी थोरै पैसा तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,अब यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्मम हुनुपर्छ”,मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
नियमन आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै काम रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले उक्त कामलाई पूरा गर्न विज्ञ,निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सबै निकायको साथ र सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढेमात्र देशको विकास हुने उहाँको भनाइ थियो ।
यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन उद्योगीहरुलाई भनेको छ । तर बक्यौता पुनरवलोकन प्रक्रियामा आउन उद्योगीहरुलाई भनेको दुई साता बित्दासमेत एक जना उद्योगी पनि आएका छैनन् ।
करीब १५ दिन अघि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् वितरण विनियमावली,२०७८ संशोधन गरी उद्योगीहरूलाई पुनरवलोकनमा दर्ताका लागि सहजीकरण गरेको थियो ।
