शनिबार, २१ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण #पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण
समाचार

भूमिहीन दलितलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण

· शनिबार, २० वैशाख, २०८२ मा प्रकाशित
भूमिहीन दलितलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण
बाँके, वैशाख २० :

कोहलपुर नगरपालिकामा आजदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम सुरु भएको छ ।

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सो नगरपालिकाका वडा नं १ का भूमिहीन दलित खडके दमाईलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेर उक्त कार्यक्रमको थालनी गर्नुभएको हो । पहिलो चरणमा ७१ जना भूमिहीन,दलित सुकुमबासीले जग्गाधनी पूर्जा पाएका छन् ।

त्यस अवसरमा भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले आज प्रदान गरिएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नभई अन्यको भएको पाइए पूर्जा जफतका साथै दोषीलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुमबासी र भूमिहीन दलितलाई जग्गा प्राप्तिमा कुनै शुल्क नलाग्ने जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणका लागि अधिकार दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय तहलाई असार मसान्तसम्ममा  वर्गीकरणको सबै काम पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो । “सबै पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण असार मसान्तसम्म गरेर पठाउनुभएन भने जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट बन्द हुन्छ”,उहाँले भन्नुभयो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि रिजालले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।

भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य सूर्य ढकाल, लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना,कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख पूर्णप्रसाद आर्चाय, उपप्रमुख सङ्गीता सुवेदी लगायत वक्ताले पूर्जा वितरणमा विलम्ब भएको गुनासो गर्नुभयो ।

बाँकेमा हालसम्म ५४ हजार हाराहारीमा पूर्जाका लागि आवेदन परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा छ हजार प्रमाणपत्र वितरण गर्ने आयोगको लक्ष्य छ । 
 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार