संयुक्त राज्य अमेरिकाले एक आदेश जारी गर्दै पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासीको कानुनी हैसियत खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो निर्वासन अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै ल्याटिन अमेरिकी मुलुकबाट आउने आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारेका छन्।
आदेशअनुसार, आगामी वर्षको जनवरीसम्म लागू हुने निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०२२ मा सुरु गरेको कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिका आएका करिब ५ लाख ३२ हजार क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकलाई प्रभावित गर्नेछ।
गृहमन्त्रालयको आदेश सङ्घीय रजिस्टरमा प्रकाशित भएको ३० दिनपछि उनीहरूले कानुनी सुरक्षा गुमाउनेछन्। ‘अप्रिल २४ सम्म उनीहरूले अमेरिका छोड्नुपर्छ, यदि वैकल्पिक आप्रवासन स्थिति प्राप्त गरेनन् भने,’ आदेशमा उल्लेख छ।
शरणार्थी अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था वेलकम डट युएस ले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै अध्यागमन वकिलको परामर्श लिन आग्रह गरेको छ।
बाइडेन प्रशासनले सुरु गरेको सीएचएनभी कार्यक्रम अन्तर्गत, मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका चार मुलुकका प्रतिमहिना ३० हजार आप्रवासीलाई दुई वर्षका लागि अमेरिका प्रवेशको अनुमति दिइएको थियो। तर, गृहमन्त्रालयले शुक्रबार यो योजना केवल अस्थायी भएको प्रष्ट पारेको छ।
क्यालिफोर्नियाका अध्यागमन वकिल निकोलेट ग्लेजरका अनुसार "सिएचएनभी योजनाअन्तर्गत अमेरिका प्रवेश गरेका ५० लाख आप्रवासीमध्ये अधिकांशलाई आदेशले असर पार्नेछ।"
यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएलाका एक गिरोहका २०० भन्दा बढी कथित सदस्यलाई एल साल्भाडोर पठाउने कदम चालेको छ।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको शासनकालमा देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनेपछि पछिल्लो दशकमा करिब ७० लाखभन्दा बढी भेनेजुएलावासीले आफ्नो देश छाडेका छन्।
