राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी छन् । महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जनका लागि संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उनले जनाइन् ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा रहेकाले यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको शाहको भनाइ छ । ‘महिनावारी विभेद अन्त्य गरेर यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । यसलाई मानवअधिकारको दृष्टिले सम्मान गर्नु नै मर्यादित महिनावारी हो,’ उनले भनिन् ।
सांसद शाहले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने, छुवाछुत अन्त्यजस्ता मौलिक हकको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै यसलाई घृणाको दृष्टिले हेरिन नहुनेमा जोड दिए । ‘महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मानवका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । भएका कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । महिनावारी विभेदका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको छ । महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि नै संकल्प प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।
महिनावारीलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, नीतिमा प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय महिनावारी नीति २०७४ लाई टुंगोमा पुर्याउने, वार्षिक बजेटमा पनि मर्यादित महिनावारी शीर्षक राखिनुपर्नेमा सांसद शाहको जोड छ ।
प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावलाई सांसदहरू सुमित्रा बीसी, गंगाकुमारी वेल्बासे, विष्णुकुमारी सापकोटा, पूजा चौधरी र अञ्जान शाक्यले समर्थन गरेका थिए ।
संकल्प प्रस्तावका समर्थक सांसद शाक्यले संविधानले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने संकल्पसहित मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । ‘नेपालको आधा हिस्सा महिनावारी हुने व्यक्ति छन् । यसको महत्त्वलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा घृणाको दृष्टिले हेरिन्छ । अपमानपूर्ण पम्परागत हानिकारक अभ्यासमा मात्रै राखेर व्याख्या गर्नु महिनावारीको विभेदलाई बढुवा दिनु हो,’ उनले भनिन्, ‘महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मानवका रूपमा हेरिनुपर्छ । मर्यादित महिनावारीलाई सबै नीतिमा समावेश गरिनुपर्छ ।’
सांसद गंगाकुमारी वेल्बासेले सामाजिक बहिष्कारका रुपमा रहेको महिनावारीले हिंसा बढाएको भन्दै यसलाई मर्यादित बनाउन छुट्टै नीति आवश्यक रहेको बताइन् ।
समर्थक सांसद बीसीले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र समायानुकूल कानुन परिमार्जन गर्न नसक्दा विभेद अन्त्य हुन नसकेको बताइन् । ‘महिनावारीको रगत मानवको सृष्टिका लागि बनेको शुद्ध रगत हो भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा गरिने विभेदले मानसिक चोट पुग्ने भएकाले समयमै उपयुक्त कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले महिनावारीमैत्री शौचालय आवश्यक रहेको बताइन् । उनले मर्यादित महिनावारीलाई नीतिगत रूपमै अगाडि बढाउन संकल्प प्रस्ताव राखिएको जनाइन् ।
सांसद चौधरीले महिनावारीका समयमा महिलालाई मानसिक तनाव, हिंसा र विभेद सहनुपर्नेजस्ता समस्याका कारण महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको बताइन् ।
संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुतपछिको छलफलमा भगवती न्यौपाने, कमलादेवी पन्त, वेदुराम भुसाल, गोपीबहादुर सार्की आछामी, गोपाल भट्टराई, जयन्तीदेवी राई, जगप्रसाद शर्मा, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, तारामान स्वाँर, रुक्मिणी कोइराला, घनश्याम रिजाल, नरबहादुर विष्ट, तुलसाकुमारी दाहाल, मनरुपा शर्मा, गोमादेवी तिमल्सेना, पदम परियार, मायाप्रसाद शर्मा, नारायणदत्त मिश्र, सुरेशकुमार आलेमगरले भाग लिएका थिए ।
