प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले समितिको काम प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु फर्छ्यौट र उजुरी माथिको छानबिन प्रभावकारी हुन नसकेको नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन विभिन्न नौ वटा उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको बताए । महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन माथिको छलफल र समितिमा परेका उजुरीलाई फर्छ्यौट गर्नका लागि उपसमिति गठन गरिएको र हालसम्म समितिबाट भए गरेका कामलाई समावेश गरी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारिएको उनको भनाइ छ । समितिमा हालसम्म परेका एक सय १४ वटा उजुरी माथि छानबिन हुन सकेको छैन ।
बैठकमा समिति सदस्य जनार्दन शर्माले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको बताए। त्यसैगरी समितिमा परेका उजुरीहरुको प्राथमिकीकरण गरी चाँडै टुङ्गोमा पुर्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सांसद रामकृष्ण यादवले समितिका काम नतिजामुखी हुन नसकेको बताए । नियमित बैठक बस्न नसकेको, समितिले दिएका निर्देशन सम्बधित निकायबाट कार्यान्वयन नभएकोलगायतका विषय उनले उठाए ।
सांसद प्रेमबहादुर आलेले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको विषयमा लेखा समितिले निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले छानबिन गर्न सक्नुपर्ने बताए। डेडिकेटेट र ट्रङ्कलाइनको महशुल बक्यौता विवाद चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने र गौतमवुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आर्थिक घोटाला भएको विषयमा पनि छानबिन थाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद मनिष झाले समितिका बैठक नियमित बस्नुपर्ने र समितिबाट भएका निर्देशन सम्बन्धित निकायले पालना गरे-नगरेको बारे सोधखोज गरिनुपर्ने बताए । समितिका निर्णयको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता कति छ भनेर समितिले हेर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि समितिले सिमेन्ट र फलामे डण्डीको मूल्यवृद्धि बारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । एकातर्फ उपभोक्ता पीडित भइरहने र अर्कोतर्फ समितिको निर्देशनसमेत पालना नभएको अवस्थामा यसको जवाफ खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले पनि सिमेन्ट र ड्ण्डीको मूल्य वृद्धि बारे समितिले दिएको निर्देशनको नतिजा शून्य रहेको बताए। पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भएको भनिएको घोटलाको विषयमा लेखा समितिले अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा पछिल्लो एक साताको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक
प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई महासंघको आग्रह
निवर्तमान आईजीपी कार्कीद्वारा दायर रिट सर्वोच्चमा दर्ता, कात्तिक ३० गते पेसी